नयी दिल्ली: गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि सरकार इसके लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजना बनाकर आगे बढ़ रही है जिसमें एक तरफ नदी का न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह सुनिश्चित किया जायेगा तो दूसरी ओर इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से साथ साथ ऑडिट करायी जायेगी।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने कहा कि गंगा नदी की तुलना हम राइन या टेम्स नदी ने नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें विभिन्न धार्मिक अवसरों समेत औसतन प्रतिदिन 20 लाख लोग और एक साल में औसतन 60 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं। उमा भारती ने कहा कि सरकार काम कर रही है, हम गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मूलत: गंगा को हमेशा के लिए साफ रखना है तो जन जागरूकता जरूरी है और हम इसे जनांदोलन बनाकर निर्मल और अविरल बनायेंगे।

उन्होंने कहा, ‘गंगा को साफ करने के दीर्घकालीन कार्य में 10 वर्ष का समय लग सकता है। यह भी देखना होगा कि गंगा में पानी कैसे रहे ताकि अविरलता और निर्मलता बनी रहे। जहां तक गंगा नदी में प्रवाह सुनिश्चित करने की बात है, हमने पनबिजली संयंत्र स्थापित करते समय यह आग्रह किया है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि नदी का न्यूनतम इकोलाजिकल फ्लो (परिस्थितिकी प्रवाह) बना रहे।’ केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि इस विषय पर बिजली मंत्रालय के साथ कोई मतभेद नहीं है। सभी का मानना है कि नदी में इकोलॉजिकल फ्लो सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने कहा कि नदी में प्रवाह बनाये रखने के लिए ‘नद्य-ताल’ योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके तहत राज्यों से कहा गया है कि नदियों से जुड़े पुराने तालाबों की जानकारी दें, साथ ही सहायक नदियों में गाद साफ करने एवं उन्हें बहाल करने की पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक गंगा समेत नदियों की निर्मलता और अविरलता से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता का सवाल है, हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से इन योजनाओं का साथ साथ ऑडिट करायेंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ ही दिनों पहले कैग को पत्र लिखा गया है। हम ऐसा पारदर्शिता के लिहाज से कर रहे हैं ताकि हम पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। योजना की ऑडिट के बारे में जो भी चीज जरूरी होगा, हम कैग को उपलब्ध करायेंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना का जिक्र करते हुए उमा भारती ने कहा कि यह नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिये हम खेतों को सिंचाई सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं। हमने साल 2017 तक के लिए 23 परियोजनाओं की पहचान की है, 2018 के लिए 23 परियोजनाओं को चिन्हित किया है तथा 2020 के लिए शेष परियोजनाओं की पहचान की गई है। इस प्रकार से 99 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है।

उमा ने बताया कि उनके नेतृत्व में मंत्रालय का एक शिष्टमंडल 26 जून को इजराइल के दौरे पर जायेगा और जल संरक्षण के बारे में उस देश के सर्वश्रेष्ठ उपायों एवं पहल का अनुभव लेगा। शिष्टमंडल 26.29 जून तक इजराइल में रहेगा और इस दौरान एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल को जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी मान्यता मिली है और कम पानी का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, यह हमें वहां देखने को मिल सकता है।